२०८३ असार २२, सोमबार ०६:२७
वर्षौदेखि निर्माणाधीन रहेको धनुषा र सिरहा जिल्लालाई जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकम मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आफ्नो गृह जिल्लामा लगेको आरोप लगाइएको छ । प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले बहुवर्षिय योजना अन्तर्गत कमला नदीको पुल निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको १ अर्ब ९० करोड रुपैया श्रोत सुनिश्चितताका लागि उठाइएको फाइल गरी मुख्यमन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो बराबरको योजना आफ्नो गृह जिल्ला रौतहटमा लगेको आरोप लगाए ।
आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीका नेताहरूले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा गृह जिल्ला रौतहटलाई केन्द्रित गर्दै ठूलो परिमाणमा योजनाको बोलपत्र स्वीकृत गरेको दाबी गरे ।
सांसद महतोले भने बजेटमा उल्लेख नै नभएका योजनाहरु मुख्यमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्ला रौतहटस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत असार महिनामै विभिन्न चरणमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना स्वीकृत गराएको हो । उनका अनुसार असार १ गते ६ वटा योजनाका लागि ३० करोड ४२ लाख रुपैयाँ, असार १२ गते २ योजनाका लागि ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, असार १५ गते ५ योजनाका लागि ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ तथा असार १७ गते १० योजनाका लागि करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका बोलपत्र स्वीकृत भएका थिए ।
यसअघि पुस १ गते पनि १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका पाँच योजना स्वीकृत गरिएको उनले जानकारी दिए । महतोले प्रदेशका अन्य जिल्लाको रकम कट्टा गरी आफनो गृहजिल्लामा लग्नु यो व्यवहारिक र नैतिकताले पनि उचित छैन । रौतहटमा मात्रै बहुवर्षीय योजनाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भन्दै यसलाई बजेटको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको उदाहरण भएको आरोप लगाए ।
यति मात्र होइन प्रत्येक पालिकामा गरी १२ करोडभन्दा बढीको पोषणयुक्त कार्यक्रम संचालन र ट्राफिक रिफलेक्टिव सिग्नल जडानका लाडि ४ करोडको योजना संचालन गर्न भनी रकम पठाइएको छ । पोषणको नाममा प्रदेशमा भ्रष्टाचारले जडो गाडी सकेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष झण्डै एक अर्ब बराबरको पोषणको कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य निर्देशनालयद्वारा प्रत्येक जिल्लामा संचालन गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री संजय यादवले पोषण कार्यक्रमको नाममा पनि व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाउंदै आगामी वर्षमा पनि कसरी भ्रष्टाचार गर्न पाउँ भनी आगामी बजेटमा पनि अर्बौ रुपैया पोषणकै नाममा विनियोजन गरिएको छ । उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित पोषण कार्यक्रममार्फत झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको र त्यसमा विशेष गैरसरकारी संस्था तथा कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ४० प्रतिशतसम्म कमिसन लिएको दाबी गरे ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस्तै शीर्षकमा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाले भ्रष्टाचारको क्रम निरन्तर रहने उनको भनाइ थियो । यादवले एउटै शीर्षकमा ठूलो बजेट देखाइए पनि भित्री विवरणमा तीनदेखि १५ वटासम्म फरक–फरक योजना समेटिएकाले ठेक्का प्रक्रिया नै जटिल बन्ने बताए। उनका अनुसार एउटै प्याकेजभित्र मन्दिर, मदरसा, कब्रिस्तान, सडक ढलान, बाउन्ड्री वाल, बोरिङ तथा भवन मर्मतजस्ता फरक प्रकृतिका आयोजना राखिएकाले कार्यान्वयन, प्राविधिक मूल्यांकन, भुक्तानी तथा विवाद समाधानमा समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना छ ।
जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले पनि बजेट निर्माण शैलीप्रति प्रश्न उठाए। उनले गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै प्रकृतिको बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि संकल्प प्रस्तावमार्फत संशोधन गरेर साना योजनामा विभाजन गरिएको स्मरण गराए। एउटै शीर्षकभित्र फरक भूगोल र फरक प्रकृतिका योजना समेट्ने अभ्यासले कानुनी र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले समस्या निम्त्याउने उनको भनाइ थियो ।
